शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका सल्लाहकार सीआईबीको अनुसन्धानमा, मन्त्री सुनिल लम्साल अनुसन्धान बाहिरै

काठमाडौं : प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको सल्लाहकारसहित बहराइनबाट आएको २० हजार अमेरिकी डलरबारे अखिल नेपाल फुटबल संघका पदाधिकारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ।

असोज २ गते अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर सुरु भएको अनुसन्धान विश्वकप छनोट अन्तर्गत २०८० मा नेपाल र बहराईनबीच भएको होम एन्ड अबे खेलको कारोबार र केटिएम सिटीको जर्सी खरिदमा भएको घोटाला जोडिएको खुलेको हो।

यसमा २०२६ मा भएको फिफा विश्वकपमा एन्फालाई अफिसियल्ली आएको टिकट अरूलाई विक्री गरेको विषय समेत जोडिएको खुल्यो। तर एन्फा र वर्तमान सरकारमा मन्त्री सुनिल लम्सालको मिलेमतोमा निर्माण सम्बन्धी कम्पनीले अनधिकृत रूपमा पाएको ठेक्कालाई भने सीआईबीले अनुसन्धानको दायरा बाहिरै राखेको छ।

तीन वर्षपछि खुल्दै बहराइन केस
विश्वकप २०२६ को एसियाली छनोट प्रतियोगितामा नेपाल, यमन र युएई थिए। फिफाको नियम अनुसार छनोट प्रतियोगिता होम एन्ड अवेको आधारमा खेल्नुपर्ने थियो। नेपालले १६ नोभेम्बर २०२३ मा युएईविरुद्ध अल मक्तुम स्टेडियममा खेलेको थियो जसमा नेपाल ४-० ले पराजित भएको थियो। 

त्यसपछि नेपालले २१ नोभेम्बर २०२३ मा नेपालमा यमनविरुद्ध दशरथ रङ्गशालामा खेलेको थियो। यसमा नेपाल २-० ले पराजित भएको थियो। त्यसपछि एसियाली फुटबल संघको प्राविधिक टोलीले दशरथ रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन अयोग्य ठहर गर्यो।

महासंघले २०२४ मार्च १ मा रंगशाला अयोग्य भएको ठहर गरेको थियो। यता, मार्च २१ मा नेपाल र बहराईनबीचको खेल तालिका थियो। उक्त खेल तटस्थ स्थान(न्युट्रल भेन्यू) मा खेलाउनु पर्नेमा एन्फा पदाधिकारीले बहराइनमा खेलाउने निर्णय गरे। 

बहराइनमा खेल खेलाउँदा नेपालले २० हजार अमेरिकी डलर पाउने सम्झौता भएको थियो। उकेराले प्राप्त गरेको सो सम्झौतामा सो सर्त प्रस्ट उल्लेख भएको देखिन्छ। 

उकेरालाई प्राप्त बहराइन र नेपालबीचको सम्झौतामा नेपालले बहराइनको मैदानलाई घरेलु मैदान मान्ने र सो बापत बहराइन फुटबल संघले एन्फालाई २० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। 

२०२४ मार्च १ मा एएफसी (एसियाली फुटबल संघ) ले रङ्गशालालाई अयोग्य भनेकै केही दिनमा बहराइनसँग नेपालले सम्झौता गरेको देखिन्छ। जसमा बहराइन फुटबल एसोसिएसनका महासचिव राशेद अब्दुल्ला अलजाबी र नेपालको तर्फबाट एन्फाको  महासचिव किरण राईले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

सम्झौतामा मार्च २१ मा नेपालको रङ्गशालामा हुनुपर्ने खेलमा एन्फाका पदाधिकारीले बहराइनको खेल मैदानलाई नै घरेलु रङ्गशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको छ।

सम्झौता नम्बर (A) मा बहराइन फुटबल एसोसिएसनले २३ खेलाडी र १७ पदाधिकारी गरी ४० जनाको लागि २०२४ को १६ मार्चदेखि २७ मार्चसम्म बस्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी,  (B) अनुसार, प्रतिनिधिमण्डलको लागि स्थानीय यातायात (एउटा बस, एउटा सामान बोक्ने सवारी साधन र एउटा सेडान कार)को व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

सम्झौता अनुसार नेपाली खेलाडीलाई तालिमको लागि मैदानको व्यवस्थाको साथै खेलाडी, पदाधिकारीको लागि १६ मार्चको लागि मलेसिया हुँदै बहराइनसम्म २७ मार्च मा बहराइनबाट काठमाडौँसम्म फर्किने गरी ४० जनाको हवाई टिकेटको व्यवस्था बहराइन फुटबल एसोसिएसनले व्यहोर्ने उल्लेख छ। 

त्यसमै बहराइन फुटबल एसोसिएसनले एन्फालाई २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको टिकेट बापतको रकम दिने उल्लेख छ। साथै, खेलको बोर्डकास्टिङ, मार्केटिङ, र डिजिटल अधिकार एन्फालाई दिन सहमत भएको थियो। तर यसले मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका अर्थात ‘मेना’ क्षेत्रमा खेल प्रसारण गर्ने बहराइन फुटबल एसोसिएसनको अधिकारमा असर नपर्ने उल्लेख छ।

प्रहरीको दाबी अनुसार एन्फा पदाधिकारीले बहराइनमा खेलाए बापत आएको २० हजार डलर एन्फाको खातामा नराखी भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यही उजुरीको आधारमा सीआईबीले छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको खुल्यो।

यस विषयमा सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले भने, “नेपालमा हुनुपर्ने खेल बहराइनमा खेलाएको भन्दै जाहेरी परेको थियो। त्यसैको आधारमा हामीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ। अनुसन्धान भइरहेको छ।”

यस विषयमा एन्फाका केही अधिकारीसँग उकेराले कुरा गरेको थियो। उनीहरूले सो खेल नेपालमा खेलाउन नमिलेको अवस्थामा बहराइनको साटो न्युट्रल भेन्यूमा खेलाउनु पर्नेमा अध्यक्ष र महासचिवसहित मिलेर बहराइनमा खेलाएको निर्णय भएको बताए।

“हामीले अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर नै यो निर्णय मानेका थिएनौँ तर उहाँहरूले बलजस्ती गरेर बहराइनमै खेल खेलाउने निर्णय गर्नुभयो,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एन्फाका एक पदाधिकारीले भने “अहिले सबैजना भाग्नु पर्ने अवस्था आयो।”

खेल सामाग्रीदेखि जर्सीमा घोटाला 

ब्यूरोले बहराइनको खेलसँगै खेलाडीले लगाउने जर्सीदेखि प्लेइङ किट खरिदबारे समेत अनुसन्धान गरिरहेको खुल्यो। ब्युरोका प्रवक्ता जबराले पनि यसको पुष्टि गरे। उनले भने, “जर्सी लगायतका सामाग्रीमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको हो। यसमा पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।” 

जर्सीसहितका किट खरिदमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री पोखरेलको सल्लाहकार रहेका राजु सिंह जोडिएका छन्। उनलाई पोखरेलले खेलकुद मन्त्रालयमा रहने गरी आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए।

उकालोमा  प्रकाशित समाचार अनुसार सिंहले केटिएम सिटी र एन्फाबीचमा बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए। शेर्पा आउटडुअर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निमा शेर्पाले आफ्नै कम्पनीका प्रतिनिधिको रूपमा राजु सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए।

उनले एन्फा र शेर्पा आउटडुअर बीचको आर्थिक कारोबारमा सहयोग गरेको देखिन्छ। समाचार अनुसार राजु सिंह मार्फत नै एन्फा महासचिव किरण राईले आर्थिक कारोबार गरेको देखिन्छ। यो समाचार लेख्ने दीपा दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञको रूपमा कार्यरत छिन्।

समाचारमा घोटालामा सिंहको भूमिकाबारे लेखिएको छ, ‘शेर्पा आउटडुअरले एन्फालाई खेलकुद सामग्री आपूर्ति गरे पनि भुक्तानी नपाइरहेका बेला ‘एन्फामा मेरो बलियो पहुँच छ, अड्किएको पैसा निकाल्न सघाउन सक्छु’ भन्दै शेर्पाको सम्पर्कमा आएका थिए राजु सिंह। शेर्पा आउटडुअरका एक कर्मचारी भन्छन्, “निमा सरले कुन नेटवर्कमार्फत ल्याउनुभएको हो भन्ने त थाहा छैन। उहाँ (सिंह)ले अड्किएको पैसा निकाल्न सघाउँछु भनेको हामीले पनि सुनेका हौँ।”’

स्रोतका अनुसार उजुरीमा एन्फाको तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र महासचिव किरण राई, शेर्पा आउटडुअर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक र सिंहसहितबारे उल्लेख छ। सोही अनुसार सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको खुल्यो।

यस विषयमा उकेराले राजु सिंहलाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन्। उनलाई फोन गर्नुको कारण सहितको एसएमएस पठाउँदा समेत उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

विश्वकप टिकट बिक्रीसम्म पुग्यो अनुसन्धान
अमेरिकामा भएको फिफा विश्वकप २०२६ का टिकट बिक्रीसम्बन्धी विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको सिआइबीका प्रवक्ता जबराले जानकारी दिए। “एन्फालाई फिफाबाट आएको टिकट समेत बेचेको भन्ने आधारमा उजुरी परेको थियो। त्यो विषयमा पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ” उनले भने। 

एन्फालाई फिफाबाट ३ सय ३० वटा टिकट आएको थियो। जसमा पोर्चुगल र स्पेनको क्वार्टरफाईनलको टिकेट सामाजिक सञ्जालमै विक्रीमा राखिएको थियो। जसले गर्दा देशकै बेइज्जत भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

उक्त टिकटको मूल्य ५ सयदेखि ७३५ अमेरिकी डलरसम्मका थिए। सीआईबीले विश्वकपमा नेपाललाई आएको टिकट र विक्री वितरण के कसरी भएको र कसलाई टिकट दिएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको खुल्यो।

मन्त्री लम्सालको कम्पनी छानबिन बाहिर

भवन निर्माण व्यवसायका लागि दर्ता भएको वर्तमान पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको कम्पनीले ए,बि र सी डिभिजन लिगको लागी मार्केटिङ, डिजिटल प्रसारण र टिकेटिङको ठेक्का पाएको प्रमाण सहित उकेराले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। 

उकेराको अनुसन्धानमा लम्सालको निर्माण सम्बन्धी काम गर्न दर्ता भएको कम्पनी पहिला लिगको मार्केटिङसहितको ठेक्कामा सहभागी भएको र ठेक्का पाएपछि कम्पनीको नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेको खुलेको थियो। 

मन्त्री लम्सालको कम्पनीले (एन्फा)ले ए, बी र सी डिभिजन लिगको कमर्सियल अधिकार माउन्ट डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि मार्फत एन्फाको ठेक्का हत्याएका थिए। 

तर पछि फुटबल लिगको लागि भवन निर्माण गर्ने कम्पनीबाट नहुने भएपछि मन्त्री लम्सालले कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेका थिए। पहिला ठेक्का पुरानो कम्पनीबाट हत्याएर पछि नाम परिवर्तन गरेर नयाँ कम्पनीबाट लिगको मार्केटिङ, ब्रोर्डकास्टिङ्ग, डिजिटल अधिकार पाएका थिए। 

तर यस विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको देखिएन। सीआईबीका प्रवक्ताले यस विषयमा कुनै उजुरी नपरेकाले अनुसन्धान सुरू नभएको बताए।